मुलुकमा सुशासन र स्थायित्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बहस लगातार चलेपनि सो बारे सम्बन्धीत निकायबाट कार्यान्वयन नहुदाँ देश विचौलियाको हातमा पुगेको पछिल्ला घटनाबाट प्रष्ट भएको छ । विहान बेलुका देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त गराउने भन्दै विभिन्न बहनामा देशमा आन्दोलन भए र परिवर्तन पनि भयो तर जुन नारा लगाएर आन्दोलन भए ति मुद्दा भने अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन ।

चाहे बहुदलको माग राख्दै गरिएको आन्दोलन होस या जेन जी पुस्ताको नाममा गरिएको आन्दोलन किन नहोस । यि सवै आन्दोलनको मुख्य उदेश्य देश विकास र भ्रष्टाचार मुक्त नै बनाउने थियो र रहेको छ । तर, आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सवै आफ्ना मागलाई विर्सिएर विचौलियाको योजनामा चल्ने गरेका कारण समस्या जहाँको त्यही रहेको छ । वर्तमान सरकारको स्थापनापछि पनि पुरानो अवस्थामा निकासतर्फ बढेका खासै देखिन्न । रुमलिएको अवस्था, गन्जागोल परिस्थिति र अन्योलताको परिवेशमा सरकार रहने गरेको छ । जुन हाम्रो राज्य संयन्त्र सञ्चालन नै देशलाई उन्नती गर्नबाट रोक्ने गरेको छ, भने सो अबैध कार्यलाई हटाउने सरकारी निकाय र सरोकारवाला निकायहरुले अहिले नै निकासको ठोस बाटो यहि नै हो भन्न चाहेको अवस्थामा छैन ।

बरु देशमा अस्थिरता बनाएर लुट गर्ने नै परिपाटी बस्दै आएको छ । हामीले चाहेको सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो र जेनजी आन्दोलनको मुल उद्देश्य पनि यहि नै थियो । तर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा भएको संरचना र सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यही संरचनाबाट अबकास प्राप्त व्यक्त रहेका कारण समस्या जहाँको त्यही रहेको छ । जसले गर्दा आगामी फागुन २१ गते गरिने भनेको प्रतिनिधि सभाको चुनाव समेत अनिश्चित हुदै गएको छ । के फागुन २१ गते निर्वाचन भएमा देशमा सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुन्छ त भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी उठेको छ ।

सरकारमा विभिन्न नामको एनजीओ र आईएनजीओका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा नियुक्त भएको आरोप लागेको छ । यसो विचार गर्ने हो भने र उनीहरुको विवरण हेर्ने हो भने उनीहरु विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओको विश्वासिला पात्र नै भएको पाईएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकार नेतृत्व गर्नेबाट सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा रहेको छैन ।

बरु एनजीओ र आईएनजीओको योजना अनुसार कार्यसम्पादन सरकारबाट हुदै आएको र हुने आरोप लागेको छ । तर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा विचौलियाको हस्तक्षेप रहेको छ । जुन हस्तक्षेपलाई हटाउने आँट सुशिला कार्की नेतृत्व सरकारले समेत गर्न सकेको छैन । हरेक आन्दोलनको उद्देश्य र चुनावको औचित्य शुन्य हुने र फेरि पनि भ्रष्टाचारको जरो सबल बनाउन र कुशासन सहितको विचौलिया र तस्करको नियन्त्रणमा चल्ने सत्ता समीकरणको आगमन हुने प्रायःनिस्चित रहेको छ ।

न्यायपालिकाको गठनको उद्देश संविधानवादको मर्म भित्र आमनागरिक न्यायमा सहज पहुँच सहित नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभुति गराउनु पर्ने हो तर त्यसो गर्न सरकारले सक्दैन कारण न्यायापालिकामा समेत एनजीओ आईएनजीओको हालिमुहाली चल्ने गरेको छ । उनीहरुबाटै सत्ता सञ्चालन हुने भएकाले आफु अनुकुल कानुन समेत बनाउदै आएको छ । जसको असर अहिले चौतर्फी देखिएको छ । अहिले हाम्रो न्याय प्रणालीमा न्यायमा पहुँच होईन पहुँचमा न्याय देखिएको छ ।

आमनागरिकको लागि न्यायमा पहुँच सहज छैन, सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग यति धेरै विस्फोट हुने थिएन होला यदि कार्यपालिकाले भ्रष्टाचारको संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूति नगर्दा त्यसमा न्यायपालिकाले न्यायिक परिपाटीमा भित्र व्यक्ति र राजनितिक नियुक्ति र नियन्त्रणबाट मुक्त हुनसकेको भए जनताले गर्ने सुशासनको अनुभुति सहित न्यायिक आस्था धेरै उच्च हुने थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता न्यायिक मन र न्यायिक क्षमता भन्दा पनि पहुँच, दलीय भागबन्डा, नातावाद लगाएतका योग्यता नियुक्तिको मुख्य आधार बनाएर हुने गरेको छ । जुन कार्य नै न्यायमा पहुँच होइन पहुँच न्यायको पुर्वाधार निर्माण हुँदै आएको छ ।

यसको नियन्त्रण गर्न पुर्वप्रधानन्यायाधिश रहनु भएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको समेत आँट देखिएको छैन । त्यसैले न्यायधीश हो कि दलीय नेता हो भन्ने छुट्टाउन गाह्रो हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विश्व कै सबैभन्दा उत्कृष्ट र पारदर्शितापुर्ण शासन प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्याय दिने न्यायधीशको नियुक्तिको आधार भने दलको बफादार र आफन्त नै हुनु पर्ने अघोषित मापदण्ड नै तय भएको देखिन्छ । जसले गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुनु पर्ने विश्वास समेत गुम्दै गएको छ ।

यस्तै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विचमा कायम रहेको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणकै कारण कमजोर रहेको छ । जुन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार, कुशासन र तानाशाहलाई साथ दिएको छ । अहिले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाहरुको जग हलिएपनि त्यो दिगो भने पटकै होइन । केही समय भ्रष्टाचारीको जंग हल्लिएपनि अन्त्यमा कारबाही विना उन्मुक्ती हुने परिपाटी रहेको छ । जुन परिपाटीलाई सरकारी सयन्त्रले नै हटाउन या सुधार गर्न पटकै मान्दैनन । जसले गर्दा सरकारी सयन्त्रनै भ्रष्ट र भ्रस्टाचारको संरक्षण गर्ने तानाशाह र तिनीहरुको दासत्व र गुलामी सहितको चाकरीवादमा रहने गरेका छन् ।

यहाँ गम्भीर बनेर सोच्नै पर्ने समय आएको छ । जसले देशको हित र भ्रष्टाचार मुक्त चाहान्छ भने पहिला एनजीओ आईएनजी र विचौलियालाई निषेध गर्न सक्नु अनिवार्य रहेको छ । एनजीओ आईएनजीओ मुक्त देश नबनेसम्म कुनै पनि व्यवस्था र पात्र फेरिए पनि परिपाटी पुरानै रहेकाले देश भ्रष्टाचार मुक्त हुने देखिदैन । सरकारको नेतृत्वमा पात्र फेरिएपनि सरुवा बढुवामा घुस, संबैधानीक निकायमा नियुक्ति दिलाईदिने र राजदुत बनाइदिने भन्दै विचौलियाहरु अहिले झन बढी सलबलाएका छन् । यसरी एनजीओ र आईएनजीओका प्रतिनिधित्व गर्दै आएका विचौलियाहरुकै कारण कार्की सरकारको सफल हुने अबस्था देखिएको छैन ।

बर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुमा शिक्षामन्त्री महावीर पुन बाहेक सबै मन्त्रीहरु कमाउने खेलमा लागेको संकेत देखिन थालेको छ । यीनीहरुले पिएमा घुमाएर विचौलियका रुपमा पूर्व, बर्तमान निबर्तमान पत्रकारहरुलाई नै प्रयोग गरिएको देखिएको छ । जसले गर्दा यो सरकार समेत विचौलियाको आँडमा चलेको प्रष्ट छ ।