काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल)ले अबैधानीक किसिमले जस्केलाबाट असार ३१ गते मध्यराती गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन चमर विवादमा परेको छ ।

केयुकेएलको संचालक समितिले बर्खास्त गरेका सिइओ मिलनकुमार शाक्यले सर्बोच्च अदालतबाट अल्पकालिन आदेशबाट केयुकेएलको मुख्य कार्यालय कब्जा गरेर केहि स्वार्थी गुटको दम्भको भरमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई बखर नै नगरिकन गरिएको पदपूर्तिको विज्ञापन साउन १५ गते कल्पकालिन सिइओ शाक्यले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरीम आदेश नपाएपछि झन विवादमा परेको हो ।

केयूकेएलमा आफु खुसी कानुन बनाउदै जनताका घर घरमा धारा जडान गर्ने, पाइपलाइन गर्ने, मिटर मर्मत गर्ने, आफु खुसी काम गर्ने र त्यसैलाई कानून मान्र्दै आएको स्वर्थी समुह(हाल केयूकेएलमा ग्रूप ४)ले परिचितहरुको चगुलमा परेर गरिएको विज्ञापनले सर्वसाधारणले दुःख पाए, पाए । तर केयूकेएलका वर्तमान सिइओ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत पसिना चुहाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

केयुकेएलमा शाक्यलाई अदालतमा मुद्धा लड्नको लागि असार ३१ गते नै करिव ११ लाख आर्थिक जोहो गरिदिएको आरोप लागेका स्वर्थी समुहलाई समेत शाक्यले चक्मा दिएको बुुझिएको छ । पदपुर्तिको विज्ञापन केयुकेएलको बेब साइड र साउन १ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित त भयो तर, विज्ञापन गर्ने निर्णय पुस्तिकामा पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष घोषित भएका शाक्य र पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिवले समेत हस्ताक्षर नगरेको समाचार स्रोतको दावी गरेको छ ।

स्वर्थी समुह पुरानो मितिमा हस्ताक्षर गर्न बर्तमान सिइओ कार्कीलाई मानसिक, भौतिक र आर्थिक दवाब दिइरहेको बुझिएको छ । यो स्वार्थी समुहले कार्कीलाई, यदि विज्ञापन रद्द भएमा काम नगर्ने धम्की दिएको बुझिन आएको छ । त्यसैगरि केहि युनियनका नेताहरु मार्फत विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन दवाव समेत दिएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । हिजो शाक्यलाई अदालतबाटै मुद्धा जिताउने ठेक्का लिएका केयूकेएलका कर्मचारी नेताहरुले उनीहरुको फेस बुक वालमा पदपूर्तिको काम सुचारु गरिने भन्ने शब्दजालले यहि आसय पुष्टि गरेको मान्न कुनै समस्या छैन ।

यो पदपूर्तिको विज्ञापनका विषयमा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र, खानेपानी मन्त्रालयमा समेत पटक पटक उजुरी परिसकेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।
केयुकेएलका सिइओ कार्की कार्यभार समालेको तीन दिन पनि भएको छैन तर, केयुकेएलका स्वर्थी समुहका नेताहरुले घेरा बन्दी गर्ने र अनावश्यक र नाजायज काम गर्न दवाव दिन थालेको बुझिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको कार्यविधि अनुसार पनि केयुकेएलको पदपूर्तिको विज्ञापन रद्द योग्य देखिएको छ ।

विभिन्न निकायमा परेको उजुरीको विवरण यस्तो छ ।