काठमाडौं। सुनसरीस्थित काब्रा समूहले उत्पादन गरेको ‘टप बिस्कुट’ कुहिएको अवस्थामा भेटिएको छ। बजारमा सहज रूपमा पाइने यो बिस्कुट उपभोक्ताले किनेर खान खोज्दा कुहिएको भेटिएपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।

याे काब्रा समूहका अध्यक्ष राम निवास काब्रा रहेका छन् उनकाे नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेकाे साे विस्कुट अहिले उपभाेक्ताकाे स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेकाे छ। तर काब्रालाइ काहाँबाट फाइदा हुन्छ, कसरी फाइदा निकाल्न सकिन्छ, भन्ने बाहेक अन्य चिन्ता उनलाइ हुने कुरा पनि त भएन। तर उनलाइ सामान्य जीवन स्तर भएका उपभाेक्ताकाे स्वास्थ्यमाथि कस्ताे असर पर्छ भन्ने के काे मतलब हुन्छ र ? उनलाइ चिन्ता हुन्थ्याे भने बजारमा कतिकाे गुस्तर भएकाे उपभाेगे सामान गएकाे छ।सायद त्याे विषयमा चासाे हुन्थ्याे हाेला । तर यहाँ उनलाइ पैसा कसरी बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने मात्र चिन्ता देखिएर हाेला सायद यस्ताे कुहिएकाे बिस्कुट बजारमा पठाउने गरेकाे ?

उपभोक्ता अधिकार र खाद्य सुरक्षा दुवै सन्दर्भमा गम्भीर मानिएको यो घटनाले काब्रा समूहको उत्पादन प्रक्रिया र बजार नियमनप्रति पनि ठूला प्रश्न खडा गरेको छ।

उपभोक्ता विकास श्रेष्ठका अनुसार, उनले बिस्कुटको प्याकेट फुटाएर खान खोज्दा एक पिस गनाएको महसुस गरे। त्यसपछि उनले प्याकेट पूरा खोलेर हेर्दा बीचको भागमा रहेको बिस्कुट कुहिएको देखे। “पहिले सुनेको थिएँ, आज आफैंले भोगेँ, उनले भने,खान खोजेको बिस्कुट कुहिएको रहेछ, यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि ठुलो खेलवाड भएकाे महसुस गरे।

श्रेष्ठका अनुसार, बिस्कुट उनले पसलबाट खरिद गरेका थिए। भोक लागेको कारणले बिस्कुट खान खोज्दा यस्तो अवस्था देखेपछि उनले फोटो खिची प्रमाणका रूपमा सुरक्षित राखेकाे बताए।

यो कुनै एकल घटना मात्र नभई, उपभोक्ताहरूले यसअघि पनि काब्रा समूहका बिस्कुटमा यस्ता समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै आएका छन्। स्थानीयहरूले समेत यसअघि पनि कुहिएको वा गुणस्तरहीन ‘टप बिस्कुट’ भेटिएको बताएका छन्।

नेपालको सुनसरीस्थित कारखानाबाट उत्पादन हुने टप बिस्कुटको मूल्य रु १० तोकिएको छ। यसको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भए पनि उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र रहेको छैन। अझ भनाैं काब्रा समूहले राखेकाे टाेल फ्री नम्बर समेत लाग्दैन,यही कुरालाइ हेर्ने हाे,भनेपनि काब्राकाे लापबाही कति रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै गाह्राे छैन।

उपभोक्ताले सो कम्पनीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। “कुहिएको बिस्कुट बेचेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कम्पनीलाई किन जोगाइन्छ? एक उपभोक्ताले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार यस्तो कार्य सीधै दण्डनीय अपराध हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि यस्ता घटनापछि सामान्य अनुगमन गर्ने परम्परा दोहोर्‍याउँदै आएको छ, तर कारबाही भने दुर्लभ हुने गरेको छ। चाडपर्वको मुखमा मात्रै सीमित अनुगमन र प्रेस नोट प्रकाशन गरेर जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्तिले बजारमा कुहिएका र म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री खुलमखुला भइरहेका छन्। नियमित अनुगमन र गुण परीक्षणको अभावले यस्तो अवस्था दोहोरिन्छ।

त्यस्तै यस्तो गम्भीर अवस्थामा नियमनकारी निकायको तत्काल र प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ। केवल घटना भएपछि मात्र होइन, निवारक उपायहरू अपनाएर यस्ता घटना हुन नै नदिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उत्पादन कम्पनीहरूमाथि कडा निगरानी, गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य बनाउने, र नियम उलङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन र यस्ता घटना भएमा सम्बन्धित निकायमा तुरुन्तै उजुरी गर्न आवश्यक छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा यस्ता घटना सार्वजनिक गर्दा पनि दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

काब्रा समूहले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ। उत्पादन प्रक्रियामा कडाई, गुणस्तर नियन्त्रण परीक्षण, र उचित भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि कम्पनीले यी कुराहरूमा ध्यान नदिएमा यसले आफ्नो ब्राण्ड छवि मात्र नभई उपभोक्ताको विश्वास पनि गुमाउनेछ। अन्ततः व्यापार समाप्त हुने खतरा पनि रहन्छ।

यो घटनाले नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा कत्तिको ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका बिना यो समस्याको समाधान सम्भव छैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि हुनुपर्छ र यसमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।

के हुन्छ कारबाही

उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामाथि खेलवाड गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको धारा ११ अनुसार गुणस्तरहीन, अमानक, म्याद गुज्रिएको वा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याएको ठहर गरिन्छ।

त्यस्तै, धारा १२ मा यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई रु पाँच लाखसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ। दोहोर्‍याएर यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि अझ कडा सजाय लागू गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुगेको अवस्थामा धारा १३ बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्ने कानुनी दायित्व राखिएको छ।

यसैबीच, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यस्ता घटनामा अनुगमन र परीक्षणको जिम्मेवारी लिएको भए पनि बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु खुलमखुला बिक्री भइरहेका छन्। यस विषयमा थप खाेज मूल्क समाचार प्रकाशित गर्ने छाैं।