काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च एक अर्बभन्दा बढी लाग्ने भएको छ । भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारले नीति लिएको थियो ।

यस्तैमा निजी अस्पतालहरूले आन्दोलनमा घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि शुल्क लिएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार आन्दोलनमा घाइते भएकामध्ये धेरैलाई लामो समयसम्म उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । केहीले शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू नै गुमाएका कारण उपचार खर्च एक अर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

उनका अनुसार घाइतेहरूको उपचार खर्च मन्त्रालयले सीधै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ ।

आन्दोलनमा घाइतेमध्ये ६५ जनाको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचार गरिएको थियो । यस्तै केही घाइतेलाई राजधानीभन्दा बाहिर एम्बुलेन्सबाट पुर्‍याउनुपर्ने र महँगा औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा खर्च बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २५ सय ७२ जना घाइतेले विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार सेवा लिएका थिए । जसमध्ये उपचारपछि २५ सय ३ जना पूर्ण स्वस्थ भई घर फर्किसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घाइतेमध्ये २ सयभन्दा बढीलाई गम्भीर खालको चोटपटक लागेको छ । यस्तै, ६ जनाले एउटा खुट्टा गुमाएका छन् भने एक जनाले एउटा हात गुमाएका छन् । आन्दोलनका क्रममा एक जनाले कान र एक जनाले आँखा गुमाएका छन् । एक जनाको हात खुट्टामा गोली लागेको छ । यस्तै, ६० भन्दा धेरैलाई छातीमा र १७ जनालाई पेटमा गोली लागेको छ । प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार यस्ता खालका घाइतेहरूको उपचार र फलोअप आवश्यक पर्छ ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार केएमसी, ह्याम्सलगायत अस्पतालहरूले घाइतेसँग उपचारको पैसा मागेको गुनासो आएको छ ।

यी घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर सरोज शर्माको संयोजकत्वमा घाइते वर्गीकरण प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

प्राविधिक समितिमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. विनोद शेरचन, वीर अस्पतालका नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा। अनिल जिसी, आँखा रोग विशेषज्ञ डा. शंकर ठाकुर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका स्नायू रोग विशेषज्ञ डा. गोपाल सेडाईँ, पाटन अस्पतालका जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डा. सुमन थापा, सिभिल अस्पतालका शल्य चिकित्सक डा। रविन पण्डित, मानसिक अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा। ईश्वरी खनाल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुप्रभा ढुंगेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद ढकाल सदस्य रहेका छन् ।

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले यस समितिले घाइतेहरूको चोटपटकको गम्भीरता र शरीरका विभिन्न अंगमा पुगेको क्षतिको वर्गीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अस्पतालहरूबाट विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि कुन प्रकृतिका घाइते बढी थिए भन्ने यकिन हुनेछ । अस्पतालहरूले घाइतेको अवस्थासहितको विस्तृत विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाउँदैछन् ।’

अझै १९ घाइते ७ अस्पतालमा उपचाररत

मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकामध्ये ९७ प्रतिशतभन्दा बढीको सफल रिकभरी भएको छ ।

हाल १९ घाइतेहरू मात्र अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनीहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ८ जना, काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा ३ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ३ जना, पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेजमा १ जना, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १ जना, बी एण्ड बी हस्पिटलमा २ जना र नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा १ जना उपचाररत छन् ।

यस अवधिमा ११ सय ६८ जना घाइतेहरूले आपत्कालीन एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरेका थिए । जेनजी घाइतेहरूको उपचार देशभरका १६ संघीय अस्पतालहरूमा गरिएको थियो । प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार हाल देशभरका अस्पतालमा १९ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।

‘निजी अस्पतालले घाइतेसँग पैसा मागे’

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार केएमसी, ह्याम्सलगायत अस्पतालहरूले घाइतेसँग उपचारको पैसा मागेको गुनासो आएको छ । ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत घाइतेका लागि औषधि र इम्प्लान्टजस्ता सामग्रीको खर्च बिरामीले नै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेसँग पैसा नमाग्न आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बिरामीलाई पैसा नतिराउन भन्दै त्यस्ता खर्चहरू मन्त्रालयमार्फत पठाउन आग्रह गरे । यद्यपि केही निजी अस्पतालले सुरुमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे पनि कति रकम भुक्तानी हुनेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

निःशुल्क उपचारको घोषणा गरिए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । सरकारले घाइतेहरूलाई डिस्चार्ज गर्दा ग्यारेन्टी बसेको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने हो वा ‘निःशुल्क’ भनिएको सबै खर्च बेहोर्ने हो भन्ने विषयमा पछि मात्र स्पष्ट हुने उनले बताए ।