काठमाडौँ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, विराटनगरमा उपसचिव स्तरका सुरत लाल चौधरी तत्कालीन मन्त्री प्रदिप यादवलाई ६५ लाखरुपयाँ घुष खुवाएर सातौँ पटक ‘कायममुकायम’ (कामु) प्रमुख नियुक्त भएका छन् ।

२०५६ माघ २ गते ओभरसियरका रूपमा सुरु सेवा यात्रामा चौधरी २०८० कार्तिकदेखि हालसम्म कैयन पटक प्रमुख तथा निमित्त प्रमुख हुँदै यतिबेला कार्यवाहक प्रमुखकै रूपमा निरन्तरता पाएका छन् । उनले हालै पुनः सहसचिवको दरबन्दीमा पनि कामु प्रमुख पद हत्याउन तत्कालीन मन्त्री प्रदिप यादव र मन्त्री यादवको रवरस्टाम सचिव प्रमिला शाक्य बज्राचार्यले चौधरीसँग पटक पटक गरि ठुलो रकम असुली गरेका थिए । उनले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई समेत राम्रो भेटीघाटीको व्यवस्थापन गरेको चौधरीले सहकर्मीहरुलाई बताउने गरेका छन ।

विराटनगरमा चौधरीको निरन्तरतालाई प्रशासनिक साँठगाँठ मात्रै होइन, यससँगै भइरहेको उनको संलग्नताबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भएको गम्भीर आरोपहरू उतिबेलै उठेका थिए । तर, पनि तत्कालीन मन्त्री यादव र सचिव शाक्यले पैसा बुझेका कारण चौधरीको धम्भ र चुरीफुरी निक्कै बढेको छ । उनी विभागका महानिर्देशकलाई समेत बाल नगनिकन फाइलहरु सिधै सचिवमार्फत सदर गराउने काम गर्दै आएका छन ।

चौधरीसँग मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरुका अनियमितता र अन्य गतिविधिका प्रमाण, अडियो र भिडियो समेत रहेका कारण उनलाई उनले रोजेका ठाउँमा राख्न मन्त्रालयका अधिकारीहरु बाध्य गरेको मन्त्रालय स्रोतले नेपाली जनतासँग बताएका छन ।
उनीहरुले गोप्य गतिविधिहरु के थिए भन्ने तथ्यहरु सार्वजनिक नगरिदिनु हुन आग्रह समेत गरेका कारण तत्थचाँहि गोप्य राखिएको छ ।

चौधरीको विराटनगर मोह
विराटनगरमै सेवा सुरु गरेका चौधरी २०५६ मा ओभरसियरका रूपमा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा आएका थिए । २०६० मा दोहोर्‍याएर सोही ठाउँमा फर्किएका उनी विशेष बढुवामार्फत इन्जिनियर भई २०६४ देखि पुनः मोरङमै रहे । कार्यालय संरचना फेरबदल हुँदै जाँदा पनि उनी सोही क्षेत्रमा टिकिरहे ।

उपसचिवमा बढुवा भएपछि समेत २०८० कार्तिक १६ देखि पुलको दरबन्दीमा संघीय आयोजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयमा स्तरोन्नतिसँगै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले यही साउन ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ९ गतेदेखि लागू हुने गरी निमित्त रहेका चौधरीलाई कायममुकायम पदमा पदस्थापन गरिएको पत्र थमाइदिएका छन्।

कानुनअनुसार कामुको अवधि ६ महिनासम्म मात्रै सीमित हुन्छ । तर चौधरीले भने कामूसकिएसँगै स्वतः झर्ने निमित्तबाटै ‘दिलखुस’ हुने गरी चलाएसँगै पुनः आयोजनाबाट क्षेत्रीय कार्यालयमा रुपमान्तरण हुँदा पुनः कायम मुकायम हात पार्न सफल भएका छन्, त्यो पनि सहसचिव दरबन्दीमा उपसचिवको रूपमा । यतिसम्म कि २० वटा आयोजनालाई १५ मा घटाइँदा उनी पुनः कामु नियुक्त हुन सफल भए।

विराटनगर अन्तर्गतको खोटाङ र धनकुटा कार्यालयको मूल्याङ्कन समेत यही कार्यालयबाट हुने हुँदा चौधरीले आफूभन्दा सिनियर डिईलाई हटाएर, कनिष्ठ कर्मचारी राखेर ‘फुल कमाण्ड’ बनाएका छन् ।

राजनीतिक सेटिङ
पूर्वको भ्रमणमा जादा आउदाँ तत्कालीन मन्त्री यादव र कार्यरत सचिव शाक्यलाई यथोचित सम्मान र राम्रो होटल नभएको भन्दै मन्त्रीले चौधरीसँग झगडा समेत गरेका थिए । यहि झगडापछि चौधरी र मन्त्री यादववीच नङ र मासूकै सम्बन्ध गरेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्री यादवको र सचिव शाक्यले खानेपानीको सम्मान खादाँ समेत एउटै मालामा सजिएका थिए । रात विहान जतिबेला पनि मन्त्रीलाई चाहिएको समयमा उपस्थित हुने सचिव शाक्यले अन्य सहसचिव र उपसचिवलगाएतका कर्मचारीलाई सचिवकै अगाडि त मु…जी लगाएत आमा चकारी गालि गर्दा समेत सचिवले मुसुक्क मुस्कुराएर मन्त्रीलाई साथ दिएकि थिइन ।

ठेकेदार छोरा र कम्पनीको खेल
सुरतलाल चौधरीका छोरा दीपेश चौधरीको स्वामित्वमा रहेको ‘दिपेश कन्स्ट्रक्सन’ नामक कम्पनीले विराटनगरसहितका खानेपानी आयोजनाबाट १५–१६ ठेक्का लिएको छ । तीमध्ये पछिल्लो ठेक्का मात्र १० करोडभन्दा बढीको रहेको छ ।

दिपेश कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर दिपेश चौधरीले खानेपानी अन्तर्गत १५–१६ वटा ठेक्काहरू पाएको बताउँदै पछिल्लो ठेक्का १० करोड बढीको रनिङ रहेको स्वीकारे । बुबा हाकिम रहेको कार्यालयले छोराको कन्स्ट्रक्सन काम दिँदा ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिएन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो बुवा कुनै पनि मूल्याङ्कन समिति नबसेको जिकिर गरे । अघिल्ला वर्षहरूमा त संलग्नता रहेको भनिन्छ नि ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले बसेपछि सही नगरेको स्वीकारे ।

आफू पनि इन्जिनियर भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीलाई पनि यो कुरा थाहा थियो, त्यसैले हामीले विभागबाट नै स्वीकृत गरायौँ ।’ यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भने विभागसम्मै चौधरीले मिलाउँदै आएका छन् ।

छोराको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयमा कामु कार्यालय प्रमुख चौधरीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ देखेर नै विभागलाई पत्र काटेको जिकिर गरे । विभागको छुट्टै मुल्याकन समिति गठन गर्नु भन्ने मौफिक आदेशअनुसार छुट्टै गठन गरेको उनको भनाई छ । लागत अनुमानमा त इन्ट्रेष्ट बाझिन्छ नि हैन र ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले लागत इस्टमेट हुन्जेलसम्म थाहा नहुने र लिक आउट नहुने भन्दै चौधरी हच्किए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६१ अनुसार आफ्ना नजिकका नातेदार संलग्न हुनेबारे एक तह माथिको अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो ठेक्कामा सो चलाखी अपनाए पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’को कानुनी र नैतिक आधार लत्त्याएको देखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्रीको मासिक भ्रमण र ‘भाइ भतिजा व्यवस्थापन’
मन्त्री यादव मासिक रूपमा विराटनगर भ्रमण गर्ने, ‘विग होटेल’ मा बस्ने र चौधरीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने प्रमाणहरू देखिएको स्रोत बताउँछ । चौधरीले कार्यालयमा इन्जिनियरदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्म आफ्ना नातेदारलाई राखेर कार्यालयलाई ‘चौधरी प्रालि’ जस्तै सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसबारे चौधरीले नकार्न सकेनन् । उनले प्रशासनसँग भने, ‘अरु पनि त छन् नि अर्को जिल्लातिरका ।’

मन्त्रीले पनि आफ्ना मान्छेहरुलाई चौधरीमार्फत् करारमा भर्ना गराएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुशार पछिल्लो समय विभागदेखि कार्यालयसम्मै मन्त्री यादवले विभिन्न पदमा आफ्ना मान्छेहरु भर्ना गरेका छन् । मन्त्री यादवले खानेपानीमा करिव ५ सय भन्दा बढी कम्प्युटर अप्रेटर, कास, र इन्जिनियरहरुमा आफ्ना मान्छे भर्ना गरेका छन । उनी जेनजी आन्दोलनबाट हटेपनि उनले राखेका मानिसहरुलाई सचिव शाक्यले संरक्षण गरिरहेकि छन । उनको मन्त्रीसँग घनिष्टसम्बन्ध भएकै कारण मन्त्रीले राखेका एउटा कार्यालय सहयोगीलाई समेत हटाउने इन्कार गरिरहेकी छन ।

विभाग र मन्त्रालयकै सहयोग, अख्तियारमा उजुरी
मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरूबाट निरन्तर सहयोग भई रहँदा चौधरीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा उनले आयोगमा १३ पन्ने भरिसकेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

विराटनगरको कार्यालय प्रमुख हुन चौधरीले जुन तहको प्रयास गरेका छन्, एउटै कर्मचारीले नासुदेखि उपसचिवसम्मै आधा दर्जन भन्दा धेरै पटक निमित्त, प्रमुख हुँदै माथिल्लो पदलाई लत्याएर कामु पाउनु र छोराको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु (दुवै प्रस्ट रूपमा सत्ता–प्रशासन–व्यवसायको साँठगाँठको उदाहरण हुन् ।

एक सचिवले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “यो निजामती सेवा होइन, कतिपय कर्मचारीका लागि निजी सेवा सञ्चालन जस्तो भइसकेको छ।”

कामु पदको निरन्तर दुरुपयोग, ठेक्का वितरणमा पारिवारिक लाभ, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग र निरीक्षण प्रणालीको असफलता –यी सबै पक्ष सुरतलाल चौधरीको ‘रजाइँ’ को मूल कारक जस्तै बनिरहँदा सम्बद्ध पक्ष भने तै चुप मै चुप लागेको देखिन्छ ।

यदि यस्ता प्रकरणहरूमा तत्काल छानबिन, जिम्मेवार अधिकारीको कारबाही र सार्वजनिक खरिद ऐनको कडाइपूर्वक पालना गरिएन भने निजामती प्रशासन आफैँ ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’ बन्ने निश्चित छ ।