विराटनगर । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रका लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा र भर्ना प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ । विश्वविद्यालयले लागु गरेको न्यूनतम ग्रेडको प्रावधान र प्रवेश परीक्षामा पास–फेल प्रणालीका कारण सयौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । साथै विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा सयौँ सिट खाली रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विश्वविद्यालयको यो नीतिको विरुद्धमा पीडित विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायतका निकायलाई विशेष अपिल जारी गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समेत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई सन्देश पठाउँदै हालको प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा देखिएका गम्भीर अनियमितता, पक्षपात र मनोवैज्ञानिक असरबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विश्वविद्यालयले यस वर्ष स्नातक तह (कृषि, भेटनरी र वन) का लागि भर्ना सूचना प्रकाशित गर्‍यो, तर यस पटक सी–ग्रेडको बन्देज र प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि न्यूनतम अंक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

विश्वविद्यालयले कृषि, भेटनरी र वन सङ्कायका लागि कुल १ हजार २१० सिट निर्धारण गरेको थियो । प्रवेश परीक्षाका लागि १ हजार ५०७ जना विद्यार्थीले आवेदन दिए । परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये केवल ७५९ जना विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भएको र ७२२ जना अनुत्तीर्ण भएको नतिजा सार्वजनिक गरियो । यसले कलेजलाई आवश्यक पर्ने विद्यार्थीसमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको सुनसरीस्थित जिविका कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स कलेजका सञ्चालक शिवकुमार डाँगी बताउँछन् ।

विद्यार्थीहरूले जारी गरेको अपिलमा विश्वमा काहीँ पनि प्रवेश परीक्षा विद्यार्थीलाई फेल गराउनका लागि लिने चलन नरहेको दाबी गरिएको छ । ‘यो त केवल उत्कृष्टताका आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्ने एक प्रक्रिया हो, तर कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले पुरानो फेल–पास प्रणाली लागु गरेर नेपाल सरकारकै नो–फेल नीतिको धज्जी उडाएको छ,’ अपिलमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख छ ।

आवश्यकभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएमा मात्रै मेरिटका आधारमा भर्ना लिने प्रचलन हुने भन्दै विद्यार्थीहरूले यहाँ आवश्यक सिटभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको दाबी गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख छ ।

उनीहरूले प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा अपारदर्शिता रहेको र निश्चित सङ्काय (विशेषगरी पशु चिकित्सा) लाईमात्र फाइदा पुग्ने गरी प्रणाली बनाइएको आरोप छ । यसले गर्दा कृषि र वनजस्ता राष्ट्रिय कृषिको मेरुदण्ड मानिएका सङ्काय उपेक्षित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रियामा क्षेत्र, जात र सङ्कायका आधारमा प्रभाव देखिएको, जसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय समावेशिता र समान अवसरको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

कट–अफ भन्दा एक अंक कम ल्याउने विद्यार्थीलाई फेल घोषणा गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मान र शैक्षिक आत्मविश्वासमा गम्भीर चोट पुगेको बताउँदै उनीहरूले यो अवैज्ञानिक र अमानवीय अभ्यास भएको दाबी गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूले मन्त्रीसमक्ष हालको प्रवेश परीक्षामा भएको अनियमितता र सम्भावित दुरुपयोगबारे मन्त्रालयस्तरीय छानबिन गर्न, समान प्रतिनिधित्वयुक्त परीक्षा समिति गठन गर्न र फेल–पास प्रणाली खारेज गरी सरकारको नो–फेल नीतिअनुसार समावेशी र क्षमतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्न माग गरेका छन् ।

पढ्नबाट वञ्चित गराइएका विद्यार्थीहरूले भने आफ्नो अपिलमार्फत प्रवेश परीक्षामा लागु गरिएको पास–फेल प्रणाली तत्काल खारेज गरी आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीलाई मेरिटका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै विज्ञान (प्लस २) पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिने खालको परीक्षा प्रणाली अन्त्य गरी आईएससी एजी र कृषि (९–१२) पढेका विद्यार्थीहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयलाई कात्तिक १३ गतेभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय स्वयंले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘विश्वविद्यालय किसानका छोराछोरीलाई कृषि प्राविधिक बनाउन चाहन्छ कि विदेश पठाउन ? यस्ता नीतिले युवाहरूलाई नेपालमै बस्न प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गरिरहेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएको र उनीहरूले विद्यार्थीको भविष्यभन्दा आफ्नो अनुकूलतामा नियमावली बनाएको आरोपसमेत विद्यार्थीहरूले लगाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा भीसी एमाले, रजिष्ट्रार कांग्रेस, कृषि सङ्काय डीन कांग्रेस, भेटनरी डीन माओवादी, वन सङ्काय डीन एमाले भएको हामीलाई जानकारी छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीन अर्थतन्त्र, दिगो विकास र समृद्धिको लागि यो विश्वविद्यालय अनिवार्य आवश्यक हुँदाहुँदै राजनीतिको क्रिडास्थल बनेको र त्यसको सिकार हामी विद्यार्थी बन्नु गरेको हाम्रा अग्रज साथीहरूले भनिरहेका छन्,’ अपिलमा उल्लेख छ ।