काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न सुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर भएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनले प्रभावित बनेको सर्वोच्चले मङ्गलबारदेखि रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको हो। मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ।

जेन-जी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन्।

असंवैधानिक कदमका आधारहरू:

संविधानको धारा ७६ को अनादर: शर्माका अनुसार संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संसदीय दलको नेताबाट मात्र हुनसक्छ। उनले धारा ७६ लाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैर-संसद सदस्य सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए, जुन संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन हो।

राष्ट्रपति संवैधानिक सीमा बाहिर: उनले राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी नभई संवैधानिक सीमाभित्र रहेको बताए। संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ।

धारा १३२ को उल्लङ्घन: शर्माले संविधानको धारा १३२ ले पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्व-न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा दुवै जनालाई कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहराएको दाबी गरे। “पूर्व-प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी कामकाजको लागि योग्य हुनेछैन भनेर स्पष्ट रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

अन्तरिम आदेशको माग:

शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

उनले संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य भए तापनि अहिले संविधानकै खिलाफमा राष्ट्रपतिकै कार्यालयबाट काम भएको आरोप लगाएका छन्। वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकोले राष्ट्रिय रूपमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागिएको उनले जानकारी दिए।

‘संविधानका आदर्श, संविधानको खिलाफमा यो कामहरू भएको हुनाले यसलाई सच्याइनुपर्छ, यसलाई बदर हुनुपर्छ, भनेर अहिले रिट उठान भएको अवस्था हो,’ उनले भने।

शर्माका अतिरिक्त, युवराज पौडेल, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेन-जी विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।